
दिल्ली कैबिनेट का फैसला: 500 पीयूसी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए 5 करोड़ मंजूर, हर केंद्र को मिलेंगे एक लाख रुपये
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर लगाम कसने और वाहन उत्सर्जन जांच प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लगभग 500 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) जांच केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए 5 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र स्थान के केंद्र को 1-1 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा और प्रभावी निगरानी व्यवस्था बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि पीयूसी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने और उनकी कार्यप्रणाली में एकरूपता लाने से जांच प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय बनेगी और अनियमितताओं पर रोक लगेगी।
परिवहन विभाग के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल वाहनों की जांच के लिए करीब 500 स्थानों पर लगभग 827 अधिकृत पीयूसी केंद्र संचालित हैं। अब तक इन केंद्रों के असंगठित विकास के कारण उनके बुनियादी ढांचे, साइनबोर्ड और बाहरी स्वरूप में एकरूपता की कमी थी। इसके अलावा, पर्याप्त सीसीटीवी निगरानी न होने के कारण गलत तरीके से प्रमाण पत्र जारी करने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। सरकार ने तकनीकी रूप से एक ही स्थान पर तीनों ईंधन श्रेणियों की जांच करने वाले केंद्रों को एक इकाई माना है।







