हमें तकनीक के अनुरूप नवीन सोच के साथ देश और लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए: मुख्यमंत्री

🔊 इस खबर को सुनें

Bureau Report

ऑनलाइन डेस्क, 16 जुलाई, 2025: राजनेता केवल राज्य और देश के विकास के लिए निर्णय ले सकते हैं। लेकिन उन सभी निर्णयों को लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारियों की होती है। इसलिए, सरकार ने राज्य के विकास को गतिमान रखने के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी रखी है। आज मुक्तधारा सभागार में, मुख्यमंत्री प्रोफेसर (डॉ.) माणिक साहा ने लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विभागों में जूनियर इंजीनियर (डिप्लोमा) के पदों पर नौकरी पाने वालों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का उद्घाटन किया।

आज जूनियर इंजीनियर (डिप्लोमा) के पदों पर 184 नौकरी पाने वालों को प्रस्ताव वितरित किए गए। समारोह में मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने प्रतीक स्वरूप कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे। समारोह में चर्चा में, मुख्यमंत्री प्रोफेसर (डॉ.) माणिक साहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आज देश के विभिन्न हिस्सों में विकास के उदाहरण के रूप में त्रिपुरा राज्य का नाम लेते हैं। ऐसा सम्मान किसी भी राज्यवासी के लिए बहुत गर्व की बात है। और यह राज्य के सभी वर्गों के लोगों के ईमानदार प्रयासों से संभव हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपनी जरूरतों के हिसाब से लोगों की नियुक्ति करती है।

लेकिन ऐसे में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति को देश और लोगों के कल्याण के लिए तकनीक के अनुरूप नवीन सोच के साथ काम करना होगा। सभी को अपनी छवि को अपने अंतःकरण में स्पष्ट रखते हुए काम करने का लक्ष्य रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में, राज्य वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिक्किम के बाद दूसरे स्थान पर है, और जीएसडीपी में असम के बाद त्रिपुरा का स्थान है।

चालू वित्तीय वर्ष में, बजट में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। बजट में यह वृद्धि इसलिए संभव हो पाई है क्योंकि राज्य में पारदर्शिता और निष्पक्षता से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। वह समय-समय पर आम आदमी के विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी करते हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि 27 जून तक राज्य में डाई-इन-हार्नेस सहित कुल 19,484 लोगों को सरकारी नौकरियों में नियुक्त किया गया है। 1 जुलाई को डाई-इन-हार्नेस के पद पर 74 और आज जूनियर इंजीनियर के रूप में 184 लोगों की नियुक्ति के साथ, अब तक कुल 19,742 लोगों को सरकारी नौकरियों में सीधे नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एनआईटी में 982 सीटें, पॉलिटेक्निक में 990, टेक्नो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 1093 इंजीनियरिंग सीटें हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगरतला पश्चिमी और पूर्वी बाईपास, राधानगर से आईजीएम चौमुनी तक फ्लाईओवर, मोटर स्टैंड पर बहुमंजिला पार्किंग व्यवस्था और उदयपुर में फ्लाईओवर राज्य के संचार बुनियादी ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन लाएंगे। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उदयपुर के बंदुआर में निर्मित किए जा रहे 51 शक्तिपीठ भविष्य में भारत के पर्यटन स्थलों में विशेष स्थान प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री दिव्य परियोजना के अंतर्गत 202 करोड़ रुपये की लागत से एक डेंटल कॉलेज की स्थापना, अगरतला के एजीएमसी और जीबीपी अस्पताल में 200 बिस्तरों वाला मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विभाग और बिश्रामगंज में एक नशामुक्ति केंद्र सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर चर्चा में ऊर्जा मंत्री रतनलाल नाथ ने कहा कि वर्तमान सरकार पारदर्शिता के आधार पर रोजगार उपलब्ध करा रही है। यह सरकार कौशल के आधार पर गुणवत्तापूर्ण कर्मचारियों की नियुक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में यह सरकार आम आदमी के जीवन की बुनियादी संरचना के सर्वांगीण विकास पर काम कर रही है।

वित्त मंत्री प्रणजीत सिंघाराय ने बोलते हुए कहा कि इस वर्ष के बजट में अकेले राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 7 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह सरकार कौशल, पारदर्शिता, योग्यता और निष्पक्षता का आकलन करके नौकरियाँ प्रदान कर रही है। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग की सचिव किरण गिट्टे ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. पी. के. चक्रवर्ती और राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत अन्य अभियंता भी उपस्थित थे।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें