बेंगलुरू में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले युवक के इलाज का बिल राज्य सरकार ने निपटाया, असहाय परिवार के साथ खड़े मुख्यमंत्री

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Bureau Report

ऑनलाइन, 13 जून, 2023। मुख्यमंत्री प्रो. (डॉ.) माणिक साहा हमेशा असहाय लोगों के साथ खड़े रहे हैं और जनकल्याण की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार ने आज ऐसी लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था के संकेत दिये हैं.

हाल ही में बंगलौर में एक सड़क दुर्घटना में मृत कैलाशहर के अंजन सरकार के चिकित्सा बिल और दाह संस्कार के लिए राज्य सरकार द्वारा आज 70,000 रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

ज्ञात हो कि कैलाशहर के किनैरचर क्षेत्र के निवासी अरुण सरकार ने मुख्यमंत्री से अपने बेटे अंजन सरकार के चिकित्सा बिल और दाह संस्कार को पूरा करने की गुहार लगाई थी।

कैलाशहर अनुमंडल के अनुविभागीय दंडाधिकारी अरुण सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री को की गई अपील में अरूण सरकार ने लिखा है कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह अपने बेटे के शव को घर नहीं ला सके और बेटे के इलाज का खर्च भी वहन नहीं कर सके. अरुण सरकार के अनुरोध का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री प्रोफेसर (डॉ.) माणिक साहा ने तुरंत पहल की।

मुख्यमंत्री ने असहाय अरुण सरकार के पुत्र के चिकित्सा बिल और अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आज राज्य सरकार ने चिकित्सा बिल एवं दाह संस्कार के लिए 70 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी है।

हाल ही में कैलाशहर के किनैरचर इलाके के अरुण सरकार का बेटा अंजन सरकार काम के सिलसिले में बेंगलुरु गया था। वहां एक सड़क दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे वहां बसबनगुडी मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया।

इसी चिकित्सा केंद्र में इलाज के दौरान अंजन सरकार की मौत हो गई। स्वर्गीय अंजन सरकार के पिता अरुण सरकार आर्थिक तंगी के कारण अस्पताल के बिलों का भुगतान करने और अपने बेटे का शव लाने में असमर्थ थे।

इसलिए उन्होंने अनुमंडल शासक के माध्यम से मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि मृत पुत्र का शव उनके सहायक लिटन शबदकर को सौंपने व दाह संस्कार की व्यवस्था करने में मदद की जाए. उस लिहाज से राज्य सरकार ने मृतक अंजन सरकार के इलाज के लिए अस्पताल के बिल व दाह संस्कार के लिए 70 हजार रुपये स्वीकृत किए हैं।

दूसरी ओर, बेंगलुरु बसवानागुडी मेडिकल सेंटर ने भी इस संबंध में राज्य सरकार से संपर्क किया है और सूचित किया है कि मरीज की वित्तीय अस्थिरता को देखते हुए इलाज की कुल लागत का एक हिस्सा काट लिया गया है और 60,000 रुपये का दावा किया गया है।

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