अगरतला में CITU ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और वोटिंग अधिकार की बहाली की मांग को लेकर हुंकार भरी

14 नवंबर, 2026: शनिवार को CITU स्टेट कमेटी की पहल पर अगरतला के ओरिएंट चौमुहानी परिसर में मेहनतकश लोगों की एक बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई। लेफ्ट खेमे के टॉप लीडरशिप ने मौजूदा केंद्र और राज्य सरकारों की अलग-अलग जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित रैली पर कड़ा हमला बोला। मीटिंग में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के साथ ही राज्य में लोकतंत्र और वोटिंग अधिकार की बहाली की पुरजोर मांग की गई।

चुनाव आयोग और संविधान की रक्षा की मांग: माणिक सरकार
आज की मीटिंग में मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने कहा कि चुनाव आयोग के बाकी दो सदस्यों ने देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 14 चिट्ठियां लिखी थीं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा नियुक्त किए जाने के बावजूद वे अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सके और विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार को ऐसा प्रोटेक्शन दिया गया है कि जब तक वह खुद इस्तीफा नहीं देते, उन्हें कोई हटा नहीं सकता और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। क्योंकि, यह कमीशन सरकार को पावर में बने रहने में मदद कर रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने ज्ञानेश कुमार के तुरंत इस्तीफे की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने देशवासियों से SIR प्रोसेस को रोकने, नई पब्लिश हुई नई वोटर लिस्ट को कैंसिल करने और बाहर हुए वोटरों के नाम फिर से रजिस्टर करने और देश के संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर लड़ने की अपील की। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि पिछले साढ़े आठ साल से त्रिपुरा में कानून के राज की जगह जंगल का राज चल रहा है और लोगों के वोटिंग राइट्स छीन लिए गए हैं। उन्होंने अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन से पहले कर्नल चौमुहानी इलाके में लेफ्ट फ्रंट के कैंपेन पर रूलिंग पार्टी के बदमाशों के हमले की कड़ी निंदा की।

लॉ एंड ऑर्डर और ‘गुंडागर्दी’ पर जितेंद्र चौधरी का हमला
सभा को संबोधित करते हुए, विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भले ही शब्दों में कहते हैं कि ‘कानून कानून के रास्ते पर चलेगा’, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ नहीं दिखता। उन्होंने बाराडोवाली विधानसभा सीट के उपचुनाव में फर्जी वोट डालते हुए पकड़े गए एक युवक को बिलोनिया नगर परिषद चुनाव में उम्मीदवार बनाने का मुद्दा उठाकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा।

सोनमुरा की एक घटना का जिक्र करते हुए विपक्षी नेता ने कहा कि बीफ और चीनी तस्करी और आदिवासी समुदाय के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियों के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली के युवक की घटना में पुलिस कार्रवाई का उदाहरण देते हुए उन्होंने सवाल किया कि राज्य में प्रभावशाली लोगों के लिए कानून क्यों रुक रहा है? पिछले नौ सालों में मुट्ठी भर नेताओं और मंत्रियों की पहाड़ जैसी संपत्ति में बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में इस समय गुंडागर्दी और फर्जी वोटों की फैक्ट्री चल रही है, जिसके मास्टरमाइंड कुछ मंत्री हैं और उनके ‘हेडमास्टर’ खुद मुख्यमंत्री हैं।

सीआईटीयू राज्य कमेटी की इस रैली में संगठन के कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भारी मौजूदगी देखी जा सकती है। पूरे इवेंट को लेकर पॉलिटिकल सर्कल में ज़ोरदार चर्चा शुरू हो गई है।

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