सर्बानंद सोनोवाल ने 2047 तक तटीय और जलमार्ग माल ढुलाई (फ्रेट) हिस्सेदारी को दोगुना करके 12% करने की योजना प्रस्तुत की

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Bureau Report

03 नवंबर, 2026: पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ओडिशा के पुरी में कंसल्टेटिव कमेटी की एक बैठक में कहा कि सरकार 2047 तक भारत की माल ढुलाई में तटीय और अंतर्देशीय जलमार्ग नौवहन की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 12% करने और दो प्रस्तावित पहलों—तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना और क्रूज भारत मिशन के माध्यम से 2029 तक 10 लाख समुद्री क्रूज यात्रियों को आकर्षित करने के लिए काम कर रही है।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह भी घोषणा की कि पारादीप पोर्ट अथॉरिटी (पीपीए) द्वारा ओडिशा सरकार की साझेदारी में पुरी इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल का विकास किया जाएगा। इस परियोजना को लगभग 1,500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए जाने की संभावना है।

सोनोवाल ने तटीय और क्रूज नौवहन को मजबूत करने पर मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। एमओपीएसडब्ल्यू के राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर और संसद के आठ सदस्य इस बैठक में उपस्थित रहे। मंत्रालय के सचिव ने तटीय और क्रूज नौवहन को बढ़ावा देने के उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए इस विषय की शुरुआत की।

सोनोवाल ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत के समुद्री क्षेत्र में भारी बदलाव आया है।”

भारत के पास 11,000 किलोमीटर (6,800 मील) से अधिक लंबी तटरेखा है, जो लंबी दूरी तक अधिक स्वच्छता के साथ माल ले जाने के लिए एक प्राकृतिक लाभ प्रदान करती है। सोनोवाल ने बताया कि भारतीय बंदरगाहों पर तटीय कार्गो पिछले 12 वर्षों में 74 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 177 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है, जो लगभग 140% की वृद्धि है।

सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार नेतृत्व में, हमारे तटों और हमारी नदियों को विकास के इंजन में बदला जा रहा है। तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना और क्रूज भारत मिशन समुद्र के रास्ते अधिक माल ले जाएंगे और हमारे तटों पर अधिक आगंतुकों को लाएंगे, जिससे रोजगार सृजित होंगे और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा।”

2026-27 के बजट में घोषित तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना उन कार्गो मालिकों, तटीय पोत ऑपरेटरों और मल्टीमॉडल परिवहन ऑपरेटरों को प्रोत्साहन देगी, जो जहाज, रेल और सड़क जैसे एक से अधिक परिवहन माध्यमों से माल ले जाते हैं।

सोनोवाल ने कहा कि समुद्री क्रूज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 2025-26 के वित्तीय वर्ष में, भारत में 462,661 महासागरीय क्रूज यात्री और 212 पोत कॉल दर्ज किए गए, जो 2013-14 के बाद से यात्री यातायात में 5.5 गुना वृद्धि और पोत कॉल में 2.1 गुना वृद्धि को दर्शाता है। सितंबर 2024 में शुरू किए गए क्रूज भारत मिशन का लक्ष्य मार्च 2029 तक 10 लाख समुद्री क्रूज यात्रियों और 400,000 नौकरियों के सृजन का है।

16 राष्ट्रीय जलमार्गों पर 20 नदी क्रूज सर्किट पहले से ही चल रहे हैं, और 51 की पहचान चरणबद्ध विकास के लिए की गई है। सोनोवाल ने कहा कि 143 नदी क्रूज टर्मिनल और लैंडिंग पॉइंट चालू हैं। सोनोवाल ने कहा कि इन दोनों पहलों से कुल मिलाकर 560,000 से अधिक नौकरियों के सृजन और 16 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की बचत होने की उम्मीद है।

सोनोवाल ने ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 के विकास पर प्रकाश डाला, जिसकी अनुमानित लागत 13,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इस जलमार्ग का उद्देश्य तालचेर और कलिंगनगर सहित राज्य के औद्योगिक और खनन केंद्रों को पूर्वी तट के बंदरगाहों से जोड़ना है।

संसद सदस्यों ने समुद्री क्षेत्र को विकसित करने के सरकार के प्रयासों की सराहना की और देश के विभिन्न हिस्सों में समुद्री बुनियादी ढांचे पर अपने सुझाव दिए।

सोनोवाल ने कहा, “मैं सांसदों को उनकी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और सुझावों के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जो प्रधानमंत्री मोदी के विजन वाले एक विकसित भारत के लिए प्रतिस्पर्धी, टिकाऊ और संपन्न समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की ओर हमारी इस यात्रा को आकार देने में मदद करेंगे।”

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