नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने में अधिक सक्रिय भूमिका निभायेगा नगर विकास विभाग : मुख्यमंत्री
ऑनलाइन डेस्क, 8 मई, 2023। नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने में नगर विकास विभाग को अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
ऐसे में विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिकों को जागरूक करने को महत्व दिया जाना चाहिए। नगर विकास विभाग की उपलब्धियों को प्रचारित करने की भी आवश्यकता है।
यह बात मुख्यमंत्री प्रोफेसर (डॉ.) माणिक साहा ने आज सचिवालय के द्वितीय बैठक कक्ष में नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कही।
बैठक में नगर विकास विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में पेयजल के सभी स्त्रोतों की नियमित मरम्मत एवं रख-रखाव को अधिक महत्व दिया जाये।
नगरीय क्षेत्रों में पक्के मकानों के निर्माण के लिए दिशा-निर्देशों का सही तरीके से पालन हो रहा है या नहीं, इस पर भी नगर विकास विभाग को ध्यान देना चाहिए।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग के अधिकारियों को अगरतला शहर क्षेत्र को ट्रैफिक जाम से मुक्त रखने के लिए उचित पार्किंग व्यवस्था विकसित करने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया।
बैठक में नगर विकास विभाग के सचिव अभिषेक सिंह ने बताया कि राज्य में अगरतला पूर्णिगम सहित 20 नगरीय निकायों का कुल क्षेत्रफल 239.83 वर्ग किलोमीटर है. नगरीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या 9 लाख 59 हजार 315 है।
शहरी क्षेत्र में 2 लाख 40 हजार 757 परिवार हैं। अगरतला पूर्णिगम सहित 20 नगर निकायों में कुल 334 वार्ड हैं। सचिव ने कहा कि नगर विकास विभाग ने राज्य वार्षिक कार्य योजना के तहत अमृत परियोजना में 10 परियोजनाओं का काम हाथ में लिया है।
इनमें से 8 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। शेष 2 परियोजनाएं लगभग पूरी होने वाली हैं। इसके अलावा अमृत 2.0 परियोजना में 70 नए गहरे नलकूप लगाने, 19 संशोधित आयरन रिमूवल प्लांट, नल कनेक्शन के माध्यम से 24,149 घरों में पीने के पानी की व्यवस्था, 6 तालाबों के विकास आदि का लक्ष्य रखा गया है।
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के बारे में चर्चा करते हुए सचिव ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) परियोजना के तहत अगरतला पुर निगम सहित 20 नगर निगम क्षेत्रों में 21 हजार 876 परिवारों में शौचालय का निर्माण किया गया है।
साथ ही 886 सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि नगर क्षेत्र की सफाई के लिए 2715 सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं।
समीक्षा बैठक में नगर विकास विभाग के सचिव ने यह भी कहा कि शहर के 334 वार्डों में 149 महिला स्वयं सहायता समूहों के 1294 सदस्य घरों से कचरा संग्रहण के काम में लगे हैं।
सचिव ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन परियोजना में वर्तमान में 8 शहरी क्षेत्रों में तृतीयक अपशिष्ट उपचार संयंत्र हैं। साथ ही तेलियामुरा, कैलाशहर, कुमारघाट, बिलोनिया और शांतिबाजार के 5 शहरी क्षेत्रों में तृतीयक अपशिष्ट उपचार संयंत्र उद्घाटन के लिए तैयार हैं।
इसके अलावा, राज्य के 20 शहरी क्षेत्रों में 85 अपशिष्ट छंटाई, पृथक्करण, सफाई, भंडारण और बिक्री केंद्र संचालित हैं। बैठक में सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 6 डीपीआर में अब तक कुल 87 हजार 217 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं. इसमें से 50 हजार 175 आवास बनकर तैयार हो चुके हैं।
शेष आवासों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत स्वीकृत शेष आवासों के निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए विभाग आवश्यक पहल करे।
बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना पर चर्चा करते हुए अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शैलेश कुमार यादव ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में 63 विभिन्न कार्य किये गये हैं. इस पर कुल 1004 करोड़ 23 लाख रुपए खर्च होंगे।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अब तक 52 काम पूरे हो चुके हैं। शेष 11 कार्य विभिन्न चरणों में हैं। बैठक में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बारे में चर्चा करते हुए नगर विकास विभाग के सचिव ने बताया कि इस परियोजना के तहत शहरी क्षेत्रों में कुल 3786 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है।
स्वयं सहायता समूहों के 14 हजार 370 सदस्यों को विभिन्न विषयों पर कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही 3148 स्वयं सहायता समूहों को 10 हजार रुपये का रिवॉल्विंग फंड दिया गया है।
बैठक में शहरी विकास विभाग के सचिव ने टीडब्ल्यूईपी, त्रिपुरा जल बोर्ड, टीयूडीए आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव जेके सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव प्रदीप कुमार चक्रवर्ती सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
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